तेल का खेल

तेल_युद्ध_विश्व_और_भारत_का_भाग्य - 1973 से 2026 तक

एक सभ्यता जो तेल पर टिकी है, वह उस इंसान की तरह है जिसकी साँसें किसी और के हाथ में हैं

धरती के गर्भ में करोड़ों वर्षों से संचित यह काला द्रव जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं केवल ईंधन नहीं है।

   यह आधुनिक सभ्यता की धमनियों में बहता रक्त है इससे गाड़ियाँ चलती हैं, कारखाने धड़कते हैं, खेतों में खाद बनती है, प्लास्टिक जन्म लेता है, दवाएँ बनती हैं, और युद्ध लड़े जाते हैं, बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक जितनी बार भी इस काले द्रव की आपूर्ति रुकी या हिचकिचाई उतनी बार पूरे विश्व ने काँपकर महसूस किया कि हम किस नाज़ुक धागे पर लटके हैं।

आज उसी इतिहास का सूक्ष्म आकलन करते है - जब तेल रुका, दुनिया हिली, और भारत ने हर बार कुछ खोया, कुछ सीखा, और फिर भूल गया।

👉 पहला_चरण :- अक्तूबर 1973 मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया यह योम किप्पुर का पावन दिन था, इजराइल का सबसे पवित्र पर्व इजराइल घबराया, अमेरिका ने उसे हथियार भेजे अरब देशों ने इसे अपना अपमान माना।

OPEC के अरब सदस्यों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने विश्व को हिलाकर रख दिया इजराइल का समर्थन करने वाले सभी पश्चिमी देशों पर तेल प्रतिबंध लगा यह पहली बार था जब तेल को खुलेआम राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।

वैश्विक तेल आपूर्ति में केवल 6% की कटौती हुई परंतु तेल की कीमत $3 से $12 प्रति बैरल हो गई, यानी चार गुना वृद्धि यह संख्याएँ छोटी लग सकती हैं, परंतु प्रभाव विनाशकारी था।

अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लगीं, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार राशनिंग लागू हुई "सम-विषम" नंबर की गाड़ियाँ अलग-अलग दिन ईंधन लेने जाती थीं राजमार्गों पर गति सीमा घटाई गई अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने नागरिकों से क्रिसमस पर घर की लाइटें कम करने की अपील की।

यूरोप में कारें सड़कों पर खड़ी रहीं रविवार को ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगे जापान में उद्योगपति घबरा गए और वे इजराइल के बजाय अरब देशों का समर्थन करने की घोषणाएँ करने लगे।

👉 वैश्विक GDP विकास दर 6.57% से गिरकर 0.75% पर आ गई पश्चिमी देशों में "स्टैगफ्लेशन" यानी एक साथ महँगाई और मंदी का वह दुःस्वप्न उभरा जिसे अर्थशास्त्री असंभव मानते थे।

      भारत उस समय गरीब, आयात-निर्भर और नई-नई हरित क्रांति की उपलब्धियों पर इठलाता राष्ट्र था तेल की कीमत चढ़ी तो खेती की लागत बढ़ी, उर्वरक महँगे हुए, ट्रांसपोर्ट महँगा हुआ और खाद्यान्न की कीमतें उछलीं।

    महँगाई, बेरोज़गारी और जनाक्रोश ने मिलकर एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया जिसमें इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया यह तेल की आग में जली राजनीति की पहली किरण थी।

👉 सरकार ने सबक लिया पश्चिमी तेल कंपनियों Shell-Burmah, Esso और Caltex का राष्ट्रीयकरण किया, कोयले को प्राथमिकता दी परंतु तेल पर निर्भरता कम करने का कोई दीर्घकालिक रोडमैप नहीं बना।

👉 दूसरा और सबसे लंबा तूफ़ान - ईरानी क्रांति से ईरान-इराक युद्ध तक (1979–1988)

1979 ईरान में इस्लामी क्रांति हुई शाह रज़ा पहलवी, जो अमेरिका के प्रिय सहयोगी थे, देश छोड़कर भागे।

   आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का उदय हुआ एक ऐसी सत्ता जो न पूँजीवाद की मित्र थी, न साम्यवाद की ईरान का तेल उत्पादन, जो 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, लगभग शून्य पर आ गया।

$14.95 प्रति बैरल का तेल 1980 तक $37.42 प्रति बैरल हो गया 180% की यह छलाँग 1973 से भी अधिक विनाशकारी थी क्योंकि विश्व अभी पहले झटके से उबरा भी नहीं था।

सितंबर 1980 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण किया उनके तीन उद्देश्य थे।

👉 ईरान की इस्लामी क्रांति को इराक में फैलने से रोकना

👉 तेल-समृद्ध खुज़ेस्तान प्रांत हथियाना और अरब विश्व के अविवादित नेता बनना

 उन्हें लगता था कि कमज़ोर, अस्थिर ईरान कुछ हफ्तों में घुटने टेक देगा वह भूल गए कि क्रांति की आग में तपी जनता मरने से नहीं डरती।

युद्ध 8 वर्षों तक चला दोनों पक्षों को मिलाकर अनुमानत 10 लाख से अधिक मौते हुईं,रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ, बच्चे युद्ध में उतारे गए, यह बीसवीं सदी का सबसे लंबा और सबसे रक्तरंजित पारंपरिक युद्ध था।

👉 1981 से दोनों देशों ने एक नया मोर्चा खोला समुद्र में इराक ने ईरान के तेल टैंकरों पर हमले शुरू किए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो ईरान ने जवाब में इराक के व्यापारिक सहयोगियों के जहाजों पर हमले किए इराक के 283 और ईरान के 168 हमले हुए कुल 451 जहाज़ निशाने पर आए

ईरान ने होर्मूज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाईं यह वही 33 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी है। जिससे होकर खाड़ी का तेल दुनिया तक पहुँचता है।

 होर्मूज कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ परंतु बीमा कंपनियों ने प्रीमियम इतना बढ़ा दिया कि व्यापार दर्दनाक रूप से महँगा हो गया

ईरान ने बार-बार होर्मूज बंद करने की धमकी दी, परंतु कभी बंद नहीं किया क्योंकि उसका अपना तेल भी इसी रास्ते से बिकता था यह इतिहास की एक अजीब विडंबना थी जिस गले को वह दबाना चाहता था, उसी से उसकी अपनी साँसें चलती थीं।

👉 1987 में अमेरिका ने कुवैती टैंकरों पर अपना झंडा लहराया और नौसैनिक सुरक्षा प्रदान की यह खुलेआम ईरान के खिलाफ पक्ष लेना था। 

👉 18 अप्रैल 1988 को एक अमेरिकी युद्धपोत ईरानी बारूदी सुरंग से टकराया राष्ट्रपति रीगन ने Operation_Praying_Mantis का आदेश दिया इस एक दिन की लड़ाई में अमेरिका ने ईरान की लगभग 40% नौसेना नष्ट कर दी तेल कीमतें 5.9% गिरीं।

👉 1988 में युद्धविराम हुआ तेल गिरकर $14.87 प्रति बैरल पर आ गया उससे भी कम जितना 1980 में था वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 4.63% की दर से 1980 के बाद सबसे तेज़ विकास किया आठ साल की तबाही के बाद बाज़ार ने एक गहरी साँस ली

👉 भारत पर 1979-80 का महासंकट आया जब सरकार गिरी और दिल्ली ने मास्को की शरण ली।

यह भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे गहरा तेल-जनित संकट था और शायद सबसे कम याद किया जाने वाला संकट है।

थोक मूल्य सूचकांक मार्च 1979 से मार्च 1980 के बीच एक वर्ष में 19.9% बढ़ गया अर्थशास्त्रियों के लिए यह संख्या  थी ; पर आम आदमी के लिए यह था आटे का भाव दोगुना, मिट्टी का तेल गायब, बस का किराया असह्य,

👉 GDP 1979-80 में 5.2% सिकुड़ गई यानी देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी जबकि जनसंख्या बढ़ रही थी प्रति व्यक्ति आय में भयंकर गिरावट हुई।

देश में केरोसीन की भारी कमी हो गई वह केरोसीन जो उस समय भारत के गाँवों में लालटेन जलाती थी, खाना पकाती थी, रात को रोशनी देती थी। डीजल, बिजली, चीनी, और कहीं-कहीं नमक तक की कमी की रिपोर्टें आने लगीं हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जनाक्रोश उफन पड़ा 

👉 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई थी लोकतंत्र की जीत का उत्सव था परंतु 1979-80 का तेल संकट उस सरकार की कब्र बन गया महँगाई, ईंधन की कमी, आर्थिक अव्यवस्था और सरकार की असमर्थता ने जनमानस में वह क्रोध भर दिया जो चुनाव में फूटा

इंदिरा गांधी ने "कोयला दो, केरोसीन दो, बिजली दो" के वादे पर चुनाव लड़ा जनता ने उन्हें भारी बहुमत दिया एक तेल संकट ने भारत की सत्ता का पूरा समीकरण पलट दिया था

👉 समाधान के लिए कुछ रास्ते निकाले गए 

👉पहला - सोवियत जीवन-रेखा: रुपये-रूबल व्यापार समझौते के तहत भारत बिना अमेरिकी डॉलर खर्च किए सोवियत संघ से तेल खरीद सका शीत युद्ध के उस दौर में यह कूटनीतिक चतुराई थी

👉दूसरा - IMF की शरण:1981 में भारत को IMF से $5 बिलियन का ऋण लेना पड़ा भारत का पहला बड़ा बेलआउट इसके साथ आईं कठोर शर्तें, जिन्होंने भारतीय आर्थिक नीति पर कई वर्षों तक असर डाला

👉तीसरा - मुंबई हाई की उम्मीद: 1970 के दशक में खोजा गया मुंबई हाई तेल क्षेत्र पूर्ण उत्पादन क्षमता पर आया इंदिरा गांधी ने पश्चिमी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया अब देश का अपना तेल देश के काम आया पहली और आखिरी बार भारत की आयात निर्भरता 30% तक घटी आज वह 85% से ऊपर है।

          👉 अभी उससे उबर रहे थे कि लगा तीसरा_झटका - खाड़ी युद्ध और भारत का सोना गिरवी (1990–91)

ईरान-इराक युद्ध ने इराक को कंगाल कर दिया था युद्ध का बिल चुकाने के लिए उसने अरब देशों से उधार लिया था कुवैत का $14 बिलियन उस पर बकाया था।

  

  अब सद्दाम ने आरोप लगाया कि कुवैत अपनी हिस्सेदारी से अधिक तेल निकालकर वैश्विक कीमत गिरा रहा है जिससे इराक की कमाई कम हो रही है यह आर्थिक तर्क था, परंतु असली कारण था इराक का दिवालियापन और सद्दाम की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा।

अगस्त 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया परिणाम तात्कालिक था तेल की कीमत जुलाई के $17/बैरल से अक्तूबर तक $36/बैरल और शिखर पर $46/बैरल अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के गठबंधन ने 1991 में इराक को खदेड़ा।

👉 पराजित इराकी सेना ने कुवैत के 700 से अधिक तेल कुएँ जला दिए वे महीनों तक धधकते रहे, आसमान काला रहा, धुएँ से दूर-दूर तक के क्षेत्र में तापमान गिरा

तेल का आयात बिल अचानक बढ़ा खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासी वापस आए उनका प्रेषण (remittance) रुक गया विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर पर आ गया।

👉 भारत को 67 टन सोना 47 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखकर $600 मिलियन जुटाने पड़े यह वह क्षण था जब देश की आन-बान-शान पर आँच आई समाचार लीक हुआ तो संसद में तूफान उठा, विपक्ष ने सरकार को घेरा।

परंतु उस अपमान से एक क्रांति जन्मी यही वह संकट था जिसने 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की आर्थिक उदारीकरण क्रांति की नींव रखी लाइसेंस राज समाप्त हुआ, विदेशी निवेश के द्वार खुले, भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया एक तेल संकट ने भारत की आर्थिक नीति का पूरा मानचित्र बदल दिया।

👉चौथा_दौर - इराक का दूसरा युद्ध और $147 का काला शिखर (2003–2008)

2003 में अमेरिका ने "सामूहिक विनाश के हथियार" के झूठे बहाने इराक पर आक्रमण किया बाद में सिद्ध हुआ कि कोई ऐसे हथियार थे ही नहीं इराक जो OPEC का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था अस्थिरता और गृहयुद्ध के दलदल में धँस गया।

इसी समय चीन और भारत की विस्फोटक आर्थिक वृद्धि ने वैश्विक तेल माँग को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया, आपूर्ति सीमित, माँग असीमित जिसके परिणामस्वरुप 2003 के $25/बैरल से 2008 में $147/बैरल इतिहास का सर्वोच्च शिखर पर पंहुचा।

भारत में सरकारी तेल कंपनियाँ उस समय एक अजीब स्थिति में थीं — वे अंतरराष्ट्रीय कीमत पर तेल खरीद रही थीं और सरकारी निर्देश पर सस्ती कीमत पर बेच रही थीं "अंडर-रिकवरी" का यह बोझ लाखों करोड़ रुपये तक पहुँचा सरकार या तो तेल कंपनियों को डूबने देती या आम आदमी पर बोझ डालती दोनों ही राजनीतिक रूप से घातक थे।

चालू खाता घाटा (CAD) खतरनाक स्तर पर पहुँचा,रुपया दबाव में था, UPA सरकार पर भीतर और बाहर दोनों से दबाव था, वामपंथी सहयोगी दल तेल मूल्यवृद्धि का विरोध करते थे, अर्थशास्त्री सब्सिडी खत्म करने की माँग करते थे सरकार दोनों के बीच पिसती रही।

👉पाँचवाँ_झटका - रूस-यूक्रेन और भारत की रणनीतिक चाल (2022)

फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने एक ऐसा संकट पैदा किया जो तेल से अधिक गैसका था। यूरोप दशकों से रूसी प्राकृतिक गैस का आदी था Nord Stream पाइपलाइन से गैस आती थी, कारखाने चलते थे, घर गर्म होते थे पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस नल को बंद किया और 

यूरोप में गैस की कीमत एक वर्ष में 2,000% तक उछली।

 जर्मनी जैसे औद्योगिक दिग्गज ने ऊर्जा राशनिंग की, उद्योग बंद होने लगे,सर्दियों में हीटिंग घटाने के निर्देश आए, यूरोपीय नागरिकों को वह कीमत चुकानी पड़ी जो उनके नेताओं की विदेश नीति की भूलों का परिणाम था।

जबकि पश्चिम ने रूसी तेल का बहिष्कार किया, भारत ने अपना रास्ता अलग चुना प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल भारी छूटपर मिल रहा था $15-20 प्रति बैरल की छूट भारत ने खरीदा और बेचा।

👉 2021 में रूस भारत का मात्र 2% तेल आपूर्तिकर्ता था 2023 में वह 40% से अधिक हो गया भारत ने रूसी कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में परिष्कृत करके यूरोप को बेचा एक ऐसी व्यापारिक चतुराई जिसकी पश्चिम ने आलोचना की परंतु रोक नहीं सका

इस बार भारत पीड़ित नहीं था वह एक समझदार खिलाड़ी था यह 1973, 1979, 1990 के उस भारत से बिल्कुल अलग था जो हर बार संकट में घुटने टेकता था।

 वर्तमान में होर्मूज की वास्तविक नाकेबंदी और इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट (2026)

वह तूफान जो 45 साल से आने वाला था

फरवरी-मार्च 2026 में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ा। यह वह क्षण था जिसकी आशंका दशकों से व्यक्त की जा रही थी परंतु जिसे हमेशा टाला जाता रहा था।

2 मार्च 2026 को IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की "होर्मूज बंद है जो भी गुज़रने की कोशिश करेगा, IRGC के वीर उस जहाज़ को जला देंगे।"

और इस बार यह केवल धमकी नहीं थी 1980 के दशक में ईरान स्वयं भी होर्मूज से तेल बेचता था इसलिए उसने इसे बंद नहीं किया था।

  परंतु 2026 में परिस्थितियाँ भिन्न है ईरान के तेल पर पहले से ही भारी प्रतिबंध है , उसके पास खोने के लिए कम है।

होर्मूज जलडमरूमध्य से विश्व का 20% कच्चा तेल और LNG का बड़ा हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से गुज़रता है UAE का पोर्ट फुजैराह जो होर्मूज को बायपास करता ईरानी हमलों की चपेट में आया है 

ब्रेंट क्रूड फरवरी से मार्च 2026 के बीच 48% बढ़ा है Wall Street के विश्लेषक $200 प्रति बैरलकी संभावना देखने लगे है।

👉 TotalEnergies के CEO ने कहा है "यदि यह संकट तीन-चार महीने चला तो यह विश्व के लिए प्रणालीगत (systemic) आपदा है।"

पिछले संकटों से तुलना करें तो 1973 और 1990 में 6% आपूर्ति बाधित हुई थी, 1979-80 में 4% परंतु 2026 में 20% की कमी की आशंका है यह पिछले सभी संकटों से तीन से पाँच गुना बड़ा झटका है ।

इसके अलावा, गैस के लिए होर्मूज का कोई विकल्प नहीं है - LNG के लिए कोई वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं था, एशियाई देशों में ईंधन की राशनिंग शुरू हुई चीन ने एक अरब बैरल का भंडार जमा किया, सऊदी अरब ने तेल को रेड सी, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के भंडारों में स्थानांतरित किया।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक फिर संकट में है पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये किया गया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है "हमें उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए अपनी राजकोषीय क्षमता पर बोझ डालना पड़ा।"

इराक पर विशेष चिंता: इराक OPEC का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अपना अधिकांश तेल बसरा बंदरगाह से, होर्मूज के रास्ते निर्यात करता है भारत इराकी तेल का बड़ा खरीदार है यह मार्ग बाधित होते ही भारत की आपूर्ति श्रृंखला हिल गई है।

विशेषज्ञों ने चेताया है यदि संकट लंबा खिंचा तो 1980 वाली राशनिंग, सब्सिडी बोझ और फिर IMF के दरवाज़े तक की नौबत आ सकती है।

निश्चित रूप से पिछले पचास वर्षों का इतिहास गवाह है कि जब-जब वैश्विक राजनीति में हलचल हुई, उसकी तपिश भारत की रसोई से लेकर विकास दर (GDP) तक महसूस की गई एक नजर इन पाँच ऐतिहासिक तपिश का :-

  1 👉 1973 का 'शॉक': जब दुनिया ठहर गई

यह आधुनिक इतिहास का पहला बड़ा ऊर्जा झटका था अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान तेल को एक हथियार (Oil Weapon) की तरह इस्तेमाल किया गया।

 वैश्विक मंजर: तेल के दाम रातों-रात 4 गुना बढ़ गए विकसित देशों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं।

  भारत पर प्रहार: देश पहले से ही 1971 के युद्ध और सूखे की मार झेल रहा था बेतहाशा महंगाई ने जनता के बीच असंतोष को जन्म दिया परिणामस्वरुप इस आर्थिक बदहाली ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को हवा दी, जो अंततः 1975 के आपातकाल (Emergency) का एक बड़ा कारण बना।

   2👉 1979-80 की ज्वाला: ईरान में तख्तापलट और उसके बाद इराक के साथ युद्ध ने वैश्विक तेल आपूर्ति की कमर तोड़ दी।

 आर्थिक मंदी आई तेल की कीमतें 180% तक उछल गईं दुनिया ने 'स्टैगफ्लेशन' (ठहरी हुई विकास दर और बढ़ती महंगाई) का दौर देखा

 भारत में कृषि संकट और तेल की कीमतों ने भारत की GDP को -5.2% के पाताल में धकेल दिया।

   परिणामस्वरुप सत्ता परिवर्तन हुए जनता पार्टी सरकार इस आर्थिक दबाव को झेल नहीं पाई और बिखर गई, जिससे इंदिरा गांधी की पुनः सत्ता में वापसी हुई।

 3👉 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुए सद्दाम हुसैन का कुवैत पर आक्रमण भारत के लिए 'अस्तित्व का संकट' दोहरी मार लेकर आया खाड़ी देशों से आने वाले धन (Remittances) में भारी गिरावट आई और तेल की कीमतें दोगुनी हो गईं।

 👉 ऐतिहासिक_मजबूरी में भारत के पास अपना विदेशी ऋण चुकाने के लिए भी डॉलर नहीं बचे थे

  इसी संकट ने भारत को सोना गिरवी रखने पर मजबूर किया, लेकिन अंततः इसी ने 1991 के आर्थिक सुधारों (LPG) का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे आधुनिक भारत का जन्म हुआ।

4👉 2003-08 का 'सुपर साइकिल' इराक पर अमेरिकी आक्रमण और चीन-भारत की बढ़ती भूख ने तेल को $147 के शिखर पर पहुँचा दिया

भारत की विकास दर तो तेज थी, लेकिन सरकार "ऑयल बॉन्ड्स" और भारी सब्सिडी के बोझ तले दब गई जिसके फलतः चालू खाता घाटा (CAD) रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा, जिसने UPA सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और "नीतिगत पंगुता" (Policy Paralysis) के आरोपों को हवा दी।

  5👉 2022-26: रूस-यूक्रेन से होर्मूज तक (नया शीत युद्ध) आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ ऊर्जा केवल ईंधन नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक बिसात की चाल बन गई है।

 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को ऊर्जा के लिए तरसा दिया, लेकिन भारत ने डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को ढाल दी।

 2026 में होर्मूज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव यदि यथावत रहा तो तेल $200 को पार कर सकता है।

    1973 का संकट 'अभाव' का था, 1991 का 'दिवालियेपन' का, और 2026 का संकट 'प्रबंधन' का है।

पाँच दशकों का यह इतिहास पढ़ने के बाद एक कड़वा सत्य उभरता है जिसे स्वीकार करना अनिवार्य है।

भारत हर तेल संकट में प्रतिक्रिया करता है, तैयारी नहीं करता है जैसे 

1973 में Emergency की पृष्ठभूमि,  

1979 में IMF के दरवाज़े 

1990 में सोना गिरवी 

2003-08 में सब्सिडी के दलदल में,

 2022 में रूसी तेल खरीदकर एक बार चतुर बने, 2026 में फिर वही पुरानी कहानी टैक्स काटो, राहत दो, आशा करो कि संकट जल्दी खत्म हो

मुंबई हाई की खोज एकमात्र वह क्षण था जब भारत ने आयात निर्भरता को 30% तक घटाया। आज वह निर्भरता 85% से ऊपर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन सब योजनाओं में हैं, ज़मीन पर धीमे हैं।

तेल भू-राजनीति का एक अटल नियम है जो देश तेल पर निर्भर है, वह देश कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है होर्मूज की यह 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिसे कोई भारतीय नहीं जानता, जिसे नक्शे पर खोजना पड़ता है यह तय करती है कि भारत में पेट्रोल कितने का मिलेगा, बिजली का बिल कितना आएगा, किसान का ट्रैक्टर चलेगा या नहीं, और आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी।

यह सबक 1973 से लेकर 2026 तक हर बार दोहराया गया और हर बार भुला दिया गया।

काला सोना जब भी बहता है, तो केवल पाइपलाइन में नहीं इतिहास की धारा में बहता है। और जब रुकता है, तो केवल टैंक नहीं राष्ट्रों का भाग्य रुक जाता है।