लोकतंत्र और बहुमत / भीड़

 

लोकतंत्र में बहुमत कब भीड़ बन जाता है?

जब संख्या तर्क से बड़ी, नारा तथ्य से बड़ा और बहुमत संविधान से ऊपर हो जाए...

लोकतंत्र का सबसे सरल अर्थ है—जनता का शासन। लेकिन यहीं से एक कठिन सवाल पैदा होता है।

अगर जनता की संख्या ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, तो क्या बहुमत जो चाहे वह कर सकता है?

क्या 51 प्रतिशत लोग 49 प्रतिशत लोगों के अधिकार तय कर सकते हैं?

क्या बहुमत के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह अल्पमत की आवाज़ बंद कर दे?

और अगर किसी दिन बहुमत तर्क के बजाय भावनाओं, कानून के बजाय आक्रोश और विवेक के बजाय भीड़ की मानसिकता से निर्णय लेने लगे, तो वह बहुमत लोकतंत्र रहता है या भीड़ बन जाता है?

यही वह महीन रेखा है जहाँ लोकतंत्र और भीड़तंत्र, विवेक और उन्माद, सभ्यता और बर्बरता एक-दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं।

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भीड़तंत्र क्या है?

ग्रीक भाषा में Ochlocracy (ओक्लोक्रेसी) शब्द दो शब्दों से बना है—ochlos, जिसका अर्थ है भीड़, और kratos, जिसका अर्थ है शासन या सत्ता।

अर्थात—भीड़ का शासन।

लेकिन भीड़ का अर्थ केवल सड़क पर जमा हजारों लोगों से नहीं है।

कभी-कभी संसद में बैठा बहुमत भी भीड़ जैसी मानसिकता अपना सकता है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की एक जैसी प्रतिक्रिया भी डिजिटल भीड़ बन सकती है। किसी नेता, विचार या समुदाय के समर्थन में जुटी संख्या भी तब भीड़ की मानसिकता अपना सकती है जब उसमें प्रश्न पूछने, असहमति सुनने और तथ्य जाँचने की क्षमता समाप्त होने लगे।

इसलिए असली सवाल संख्या का नहीं, मानसिकता का है।

बहुमत तब भीड़ बनने लगता है जब—

तर्क की जगह भावना ले लेती है,

तथ्य की जगह नारा शक्तिशाली हो जाता है,

असहमति को दुश्मनी समझा जाने लगता है,

कानून की जगह तत्काल न्याय की मांग होने लगती है,

नेता को प्रश्नों से ऊपर मान लिया जाता है,

और अल्पमत के अधिकारों को बहुमत की इच्छा के अधीन कर दिया जाता है।

लेकिन कहानी इतनी सरल भी नहीं है।

हर बहुमत भीड़ नहीं होता और हर भीड़ गलत नहीं होती।

कई बार वही बहुमत समाज में बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वह जनता की सामूहिक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही उस शक्ति पर संविधान, कानून और संस्थाओं की सीमाएँ भी लगाता है।

इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा।

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प्लेटो: क्या लोकतंत्र स्वयं अपने भीतर तानाशाही का बीज रखता है?

लगभग ढाई हजार साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने लोकतंत्र को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

अपनी प्रसिद्ध कृति Republic में उन्होंने शासन की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार किया। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का इतना अधिक विस्तार हो सकता है कि अनुशासन और व्यवस्था कमजोर पड़ जाएँ। ऐसी स्थिति में अराजकता पैदा हो सकती है और लोग अंततः किसी मजबूत शासक के हाथों में सत्ता सौंपने को तैयार हो सकते हैं।

अर्थात प्लेटो की चिंता केवल यह नहीं थी कि बहुमत गलत निर्णय कर सकता है।

उनकी चिंता इससे आगे की थी—

अगर स्वतंत्रता का इस्तेमाल विवेक के बिना होगा, तो क्या वही स्वतंत्रता अंततः स्वतंत्रता को ही नष्ट कर सकती है?

प्लेटो का लोकतंत्र-विरोध आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय लोकतंत्र की संरचना आज की प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुत अलग थी।

फिर भी उनका सवाल आज भी जीवित है।

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अरस्तू: बहुमत और सामान्य हित के बीच अंतर

प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने अपनी पुस्तक Politics में शासन के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया।

उन्होंने शासन को इस आधार पर भी देखा कि सत्ता किसके हाथ में है और किस उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही है।

उनकी वर्गीकरण व्यवस्था में राजतंत्र, अभिजनतंत्र और polity जैसे रूप थे, जबकि इनके विकृत रूपों में तानाशाही, अल्पतंत्र और democracy शामिल थी।

यहाँ आधुनिक पाठक को सावधान रहना चाहिए।

अरस्तू का democracy शब्द आज के संवैधानिक लोकतंत्र के समान अर्थ में नहीं था। उनके समय में वे उस स्थिति की आलोचना कर रहे थे जिसमें बहुसंख्यक गरीब वर्ग केवल अपने वर्गीय हित के लिए शासन करने लगे।

उनके लिए polity ऐसी मिश्रित व्यवस्था थी जिसमें शासन का उद्देश्य केवल किसी एक वर्ग का हित नहीं बल्कि सामान्य हित होना चाहिए।

और यहाँ अरस्तू का एक दिलचस्प विचार सामने आता है—उन्होंने इस संभावना पर भी विचार किया कि कई सामान्य लोगों का सामूहिक निर्णय कभी-कभी कुछ विशेषज्ञ व्यक्तियों के निर्णय से बेहतर हो सकता है।

इसलिए अरस्तू को केवल “बहुमत हमेशा मूर्ख होता है” कहने वाले दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा।

उनका असली प्रश्न था—

बहुमत शासन कर रहा है, लेकिन क्या वह सामान्य हित के लिए शासन कर रहा है?

यही प्रश्न हजारों साल बाद भी लोकतंत्र के सामने खड़ा है।

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सुकरात की मृत्यु: लोकतंत्र का सबसे असहज सबक

399 ईसा पूर्व एथेंस में दार्शनिक सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं के प्रति अधर्म के आरोप लगाए गए।

उन्हें एथेंस की नागरिक-जूरी वाली अदालत ने दोषी ठहराया।

सुकरात को मृत्युदंड दिया गया और उन्होंने विष का प्याला पीकर सजा स्वीकार की।

यह घटना आज भी लोकतांत्रिक दर्शन के लिए एक असहज सवाल है।

अगर फैसला नागरिकों की अदालत ने दिया था, तो क्या वह इसलिए न्यायपूर्ण हो गया?

नहीं।

यहीं से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है—

बहुमत का निर्णय और न्यायपूर्ण निर्णय हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते।

लोकतंत्र का उद्देश्य केवल लोगों को निर्णय लेने का अधिकार देना नहीं है; उसका उद्देश्य यह भी है कि निर्णय कानून, प्रमाण, स्वतंत्र संस्थाओं और न्याय की कसौटी पर टिके।

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टोकविल: बहुमत का अत्याचार

उन्नीसवीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक एलेक्सिस डी टोकविल ने अमेरिका के लोकतंत्र का अध्ययन किया।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Democracy in America में उन्होंने एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान दिलाया जिसे आज लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में गिना जाता है—

Tyranny of the Majority — बहुमत का अत्याचार।

राजा का अत्याचार अपेक्षाकृत आसानी से पहचाना जा सकता है।

एक राजा आदेश देता है और जनता पर शासन करता है।

लेकिन अगर पूरा समाज ही किसी विचार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए विरोध करना कहीं कठिन हो सकता है।

क्योंकि तब दबाव केवल सरकार से नहीं आता—

समाज से आता है।

और व्यक्ति को यह महसूस कराया जा सकता है कि—

 “अगर तुम बहुमत से अलग सोचते हो तो समस्या तुममें ही है।”

यही बहुमत की तानाशाही का सबसे खतरनाक रूप है।

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जॉन स्टुअर्ट मिल: समाज भी व्यक्ति को दबा सकता है

टोकविल की चिंता को अंग्रेज दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया।

1859 में प्रकाशित On Liberty में मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के दबाव पर गंभीर विचार किया।

उनकी चिंता केवल सरकार के दमन को लेकर नहीं थी।

वे कहते हैं कि समाज भी व्यक्ति को दबा सकता है।

कानून आपको जेल में डाल सकता है, लेकिन समाज आपको बहिष्कार, उपहास, सामाजिक दबाव और सार्वजनिक निंदा के माध्यम से चुप करा सकता है।

आज सोशल मीडिया के युग में मिल का यह प्रश्न और अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है।

क्योंकि आज किसी व्यक्ति को जेल भेजे बिना भी हजारों या लाखों लोग मिलकर उसके विचार को दबाने का प्रयास कर सकते हैं।

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गुस्ताव ले बॉन ने बताया भीड़ में व्यक्ति बदल क्यों जाता है?

1895 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गुस्ताव ले बॉन ने The Crowd: A Study of the Popular Mind प्रकाशित की।

उन्होंने भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन किया।

उनके अनुसार भीड़ में व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान और आलोचनात्मक सोच कमजोर पड़ सकती है। भीड़ में भावनाएँ तेजी से फैलती हैं और लोग एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं।

उन्होंने भीड़ की मनोविज्ञान में गुमनामी, संक्रामकता और सुझावग्राहिता जैसी प्रवृत्तियों पर जोर दिया।

इसे आज के डिजिटल संसार से जोड़ें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है।

पहले भीड़ सड़क पर बनती थी।

आज—

भीड़ आपकी जेब में है।

एक पोस्ट, एक वीडियो, एक अफवाह या एक अधूरा तथ्य कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकता है।

फिर लोग पहले फैसला करते हैं और बाद में तथ्य खोजते हैं।

यहीं से डिजिटल भीड़ पैदा होती है।

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जेम्स मैडिसन: ने बहुमत के जुनून से अल्पमत की रक्षा को कहा।

अमेरिकी संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक जेम्स मैडिसन ने Federalist No. 10 में गुटबंदी यानी faction की समस्या पर विचार किया।

उनकी चिंता यह थी कि किसी समाज में अलग-अलग समूह अपने हितों के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसलिए लोकतंत्र को केवल बहुमत के शासन तक सीमित नहीं किया जा सकता।

जरूरी है—

प्रतिनिधिक संस्थाएँ,

सत्ता का विभाजन,

विभिन्न हितों का संतुलन,

और अल्पमत की सुरक्षा।

अर्थात लोकतंत्र केवल यह नहीं पूछता कि “कितने लोग हमारे साथ हैं?”

वह यह भी पूछता है—

“जो हमारे साथ नहीं हैं, उनके अधिकार क्या हैं?”

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हन्ना आरेंट: ने बताया जब संस्थाएँ कमजोर होती हैं तों क्या होता है।

बीसवीं शताब्दी में जर्मन-अमेरिकी राजनीतिक विचारक हन्ना आरेंट ने नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसे सर्वसत्तावादी आंदोलनों का गहरा अध्ययन किया।

उनकी पुस्तक The Origins of Totalitarianism यह समझने में मदद करती है कि राजनीतिक असुरक्षा, सामाजिक विघटन, प्रचार, जनसमूह की निराशा और संस्थाओं के कमजोर होने से किस तरह खतरनाक राजनीतिक व्यवस्थाएँ उभर सकती हैं।

बाद में Adolf Eichmann के मुकदमे पर लिखते हुए आरेंट ने “banality of evil” — बुराई की सामान्यता की अवधारणा विकसित की।

उनका सवाल डरावना था—

क्या बड़े अपराध हमेशा बड़े राक्षसों द्वारा ही किए जाते हैं?

या कभी-कभी साधारण लोग भी बिना गहराई से सोचे किसी व्यवस्था के आदेशों का हिस्सा बनकर भयानक काम कर सकते हैं?

यह विचार भीड़ के मनोविज्ञान से जुड़ता है।

क्योंकि भीड़ में व्यक्ति कभी-कभी यह सोचना बंद कर देता है—

“मैं क्या कर रहा हूँ?”

और केवल यह सोचता है—

“सब यही कर रहे हैं।”

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भारत: अंबेडकर ने बहुमत से ज्यादा संविधान को क्यों महत्व दिया?

भारत के संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिए लोकतंत्र केवल चुनाव और बहुमत का नाम नहीं था।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने राजनीतिक जीवन में नायक-पूजा या भक्ति के खतरों को लेकर गंभीर चेतावनी दी।

उनकी चिंता यह थी कि लोकतंत्र में किसी नेता के प्रति इतनी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कि लोग अपनी स्वतंत्रता और विवेक उसके हाथों में सौंप दें।

उनका संदेश मूलतः यही था—

लोकतंत्र में नेता महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन नागरिक की स्वतंत्रता उससे अधिक महत्वपूर्ण है।

अंबेडकर के लिए संवैधानिक व्यवस्था इसलिए आवश्यक थी क्योंकि केवल चुनावी बहुमत नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता।

यही कारण है कि भारत का संविधान बहुमत को सत्ता देता है, लेकिन बहुमत को असीमित सत्ता नहीं देता।

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गांधीजी ने कहा सत्य हमेशा संख्या का मोहताज नहीं

महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन भी बहुमतवाद से अलग था।

उनके लिए सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थे, बल्कि नैतिक सिद्धांत थे।

गांधी के सत्याग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसमें व्यक्ति अकेला होकर भी सत्ता और बहुमत के सामने खड़ा हो सकता था।

यह विचार लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

क्योंकि यदि सत्य का फैसला केवल संख्या से होना हो तो—

एक व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता।

लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार शुरुआत में सही बात कहने वाला व्यक्ति अकेला ही होता है।

इसलिए लोकतंत्र को बहुमत चाहिए, लेकिन उसे असहमति का अधिकार भी चाहिए।

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जयप्रकाश नारायण: लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं

जयप्रकाश नारायण की “संपूर्ण क्रांति” की अवधारणा केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं थी।

वे लोकतंत्र में राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन की आवश्यकता देखते थे।

उनके चिंतन का मूल प्रश्न था—

क्या केवल चुनाव कराने से लोकतंत्र मजबूत हो जाता है?

अगर चुनाव हो जाएँ लेकिन राजनीति भ्रष्ट हो जाए, संस्थाएँ कमजोर हो जाएँ और नागरिक निष्क्रिय हो जाएँ, तो लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा बचा रह सकता है लेकिन उसकी आत्मा कमजोर पड़ सकती है।

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राममनोहर लोहिया: जनता को केवल पाँच साल में एक बार मतदाता मत बनाइए

समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया लोकतंत्र में सक्रिय जनता के पक्षधर थे।

उनका प्रसिद्ध कथन—

“जिंदा कौमें पाँच साल इंतजार नहीं करतीं।”

इसी बात को बताता है कि जनता की भूमिका केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

लोकतंत्र में जनता को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और अपनी सरकार को लगातार जवाबदेह बनाए रखना चाहिए।

लेकिन यही जनशक्ति यदि विवेक खो दे तो आंदोलन भीड़ में बदल सकता है।

इसलिए जनता की सक्रियता लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विवेकहीन जनउन्माद उसकी कमजोरी।

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टैगोर: राष्ट्र और भीड़

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के उस रूप की आलोचना की जिसमें राष्ट्र एक जीवित समाज के बजाय एक संगठित मशीन या सामूहिक शक्ति बन जाता है।

उनकी पुस्तक Nationalism में आधुनिक राष्ट्रवाद और सामूहिक उन्माद को लेकर गहरी चिंता दिखाई देती है।

टैगोर के लिए मनुष्य राष्ट्र से पहले मनुष्य था।

यह विचार आज भी महत्वपूर्ण है।

क्योंकि जब किसी सामूहिक पहचान के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना समाप्त होने लगे, तब राष्ट्र या समुदाय मनुष्यों को जोड़ने के बजाय उन्हें भीड़ में बदल सकता है।

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विनोबा भावे: राजनीति से लोकनीति तक

आचार्य विनोबा भावे ने राजनीति के स्थान पर “लोकनीति” की अवधारणा पर जोर दिया।

उनके चिंतन में सत्ता की प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण था—सामाजिक सहमति, नैतिक अनुशासन और सहयोग।

यहाँ लोकतंत्र का एक दूसरा पक्ष दिखाई देता है।

लोकतंत्र केवल यह नहीं है कि—

51 लोग जीत गए और 49 हार गए।

लोकतंत्र यह भी कोशिश है कि अगली सुबह वे 51 और 49 लोग फिर एक समाज के रूप में साथ रह सकें।

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लेकिन क्या बहुमत हमेशा खतरनाक है?

बिल्कुल नहीं।

अगर हम बहुमत को ही संदेह की नजर से देखने लगें तो लोकतंत्र का मूल आधार ही कमजोर हो जाएगा।

बहुमत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने का कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हर व्यक्ति को हर समय संतुष्ट कर सके।

बहुमत—

सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव बनाता है।

जनता को सरकार बदलने की शक्ति देता है।

शासकों को जवाबदेह बनाता है।

सामाजिक परिवर्तन को गति देता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार बनता है।

इतिहास में महिला मताधिकार, नागरिक अधिकार आंदोलन और सामाजिक न्याय के अनेक आंदोलनों ने सार्वजनिक चेतना को बदलकर लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता बनाया।

और यहाँ एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है—

Wisdom of Crowds — भीड़ की बुद्धिमत्ता

लेखक James Surowiecki ने अपनी पुस्तक The Wisdom of Crowds में बताया कि कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र और विविध व्यक्तियों का सामूहिक निर्णय किसी एक विशेषज्ञ के निर्णय से बेहतर हो सकता है।

यानी—

भीड़ हमेशा मूर्ख नहीं होती।

लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं—

लोग स्वतंत्र रूप से सोच रहे हों, उनके पास पर्याप्त जानकारी हो, वे एक-दूसरे की नकल मात्र न कर रहे हों और निर्णय किसी भय या प्रचार से संचालित न हो।

यही फर्क है—

सामूहिक बुद्धिमत्ता और सामूहिक उन्माद में।

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जब बहुमत भीड़ में बदल जाता है

अब सवाल का सीधा उत्तर खोजते हैं।

पहला संकेत — जब नारा तथ्य से बड़ा हो जाए अगर कोई बात इसलिए सही

 मानी जाने लगे क्योंकि उसे हजार लोग दोहरा रहे हैं, तो खतरा शुरू हो चुका

 है।

दूसरा — जब असहमति को देशद्रोह समझा जाए लोकतंत्र में विरोधी होना और देश का विरोधी

 होना दो अलग बातें हैं। सरकार की आलोचना सरकार को गिराने की साजिश नहीं होती।

तीसरा — जब नेता प्रश्नों से ऊपर हो जाए, जिस दिन किसी नेता के समर्थक यह मान लें कि—

“हमारे नेता से गलती हो ही नहीं सकती।” उस दिन लोकतांत्रिक विवेक कमजोर होने लगता है।

चौथा — जब अल्पमत के अधिकार बहुमत की इच्छा पर निर्भर हो जाएँ

लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि बहुमत अल्पमत के सारे अधिकार छीन सकता है।

बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र का उद्देश्य ही यह है कि कुछ अधिकार ऐसे हों जिन्हें तत्काल बहुमत भी मनमाने ढंग से नहीं छीन सके।

पाँचवाँ — जब संस्थाओं पर हमला संख्या के बल पर होने लगे

न्यायपालिका, प्रेस, विश्वविद्यालय, चुनावी संस्थाएँ और अन्य स्वतंत्र संस्थाएँ लोकतंत्र के सुरक्षा-कवच हैं।

अगर बहुमत यह कहने लगे कि—

“हमारे पास संख्या है, इसलिए हमें किसी संस्था की जरूरत नहीं।”

तो लोकतंत्र धीरे-धीरे बहुमतवादी सत्ता में बदल सकता है।

छठा — जब अफवाह प्रमाण बन जाए सोशल मीडिया ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है।

एक झूठ हजार बार दोहराया जाए तो वह सच नहीं हो जाता।

लेकिन भीड़ के मन में वह सच जैसा दिखाई देने लग सकता है।

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इतिहास के आईने में भीड़तंत्र

सुकरात — 399 ईसा पूर्व

एक लोकतांत्रिक नगर की नागरिक-जूरी ने एक महान दार्शनिक को दोषी ठहराया।

यह हमें याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना और न्यायपूर्ण परिणाम होना एक ही बात नहीं है।

फ्रांसीसी क्रांति — 1793-94

“स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व” के आदर्शों से प्रेरित क्रांति आगे चलकर Reign of Terror के दौर में पहुँची।

क्रांति के नाम पर हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया।

यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है कि उच्च आदर्श भी हिंसक उन्माद में बदल सकते हैं।

नाजी जर्मनी — 1933 यहाँ तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

हिटलर को जनता ने सीधे चांसलर नहीं चुना था। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया।

नाजी पार्टी पहले चुनावों में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी, लेकिन उसे अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था।

सत्ता में आने के बाद हिटलर ने संसद, कानून और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को तेजी से अपने नियंत्रण में लिया और जर्मनी को तानाशाही की ओर ले गया।

इसलिए नाजी जर्मनी का सबक केवल “बहुमत ने हिटलर चुना” नहीं है।

बल्कि उससे कहीं अधिक गंभीर सबक है—

 लोकतांत्रिक संस्थाएँ यदि कमजोर पड़ जाएँ और राजनीतिक शक्ति संवैधानिक सीमाओं से बाहर चली जाए, तो लोकतंत्र के भीतर से भी तानाशाही का रास्ता खुल सकता है।

भारत का अनुभव

भारत का इतिहास भी हमें सामूहिक हिंसा और

 राजनीतिक उन्माद के गंभीर उदाहरण देता है।

1947 का विभाजन, 1984 की सिख-विरोधी हिंसा, 2002 की गुजरात हिंसा और बाद की विभिन्न मॉब-लिंचिंग घटनाएँ—इन सभी की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं और इन्हें एक ही कारण से समझना उचित नहीं होगा।

लेकिन इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठता है—

जब भीड़ कानून से ऊपर उठती है, तब राज्य और उसकी संस्थाएँ नागरिकों की रक्षा करने में कितनी सफल रहती हैं?

यही प्रश्न लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ केवल भीड़ को अपनी बात कहने का अधिकार देना नहीं है।

लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि किसी भीड़ को किसी व्यक्ति की जान, सम्मान और अधिकार छीनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

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डिजिटल युग की नई भीड़

पहले भीड़ सड़क पर इकट्ठी होती थी।

आज वह सोशल मीडिया पर बनती है।

किसी व्यक्ति के बारे में एक आरोप लगा।

फिर हजार लोग उसे साझा करते हैं।

फिर दस हजार लोग गाली देते हैं।

फिर लोग उसकी नौकरी, परिवार और निजी जीवन तक पहुँचने लगते हैं।

कुछ समय बाद किसी को यह याद भी नहीं रहता कि शुरुआत में आरोप का प्रमाण क्या था।

इसे हम Digital Mob या डिजिटल भीड़ की मानसिकता कह सकते हैं।

यहाँ भी वही पुराना सवाल है—

 क्या हजार लोगों का एक ही बात कहना उसे सच बना देता है?

नहीं।

लोकतंत्र में संख्या प्रमाण नहीं होती।

सत्य की कसौटी तथ्य, प्रमाण और तर्क होते हैं।

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संविधान: बहुमत के ऊपर एक सीमा

यहीं भारतीय संविधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में चुनाव जीतने वाला बहुमत सरकार बना सकता है।

लेकिन सरकार का बहुमत संविधान से ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद 13

अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाने वाले कानूनों को उस सीमा तक अमान्य करता है जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकारों से टकराते हैं।

अर्थात संसद में बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि—

 “हमारे पास संख्या है, इसलिए नागरिक अधिकार अब हमारी इच्छा पर निर्भर हैं।”

यही संवैधानिक लोकतंत्र और साधारण बहुमतवाद के बीच का फर्क है।

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केशवानंद भारती: संसद का बहुमत भी असीमित नहीं

1973 का केशवानंद भारती मामला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है।

सर्वोच्च न्यायालय ने Basic Structure Doctrine — मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया।

इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।

संसद संशोधन कर सकती है।

लेकिन वह संविधान की ऐसी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती जिन पर स्वयं संवैधानिक व्यवस्था टिकी हुई है।

इसका लोकतांत्रिक अर्थ बहुत गहरा है—

बहुमत संविधान बदल सकता है, लेकिन संविधान की मूल आत्मा मिटा नहीं सकता।

यही वह दीवार है जो लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता से बचाती है।

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स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है?

अगर संसद का बहुमत ही कानून बनाए और वही तय करे कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन समाप्त हो जाएगा।

इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है।

न्यायपालिका का काम केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है।

वह नागरिक और सत्ता के बीच भी एक संवैधानिक सुरक्षा-दीवार है।

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प्रेस और विश्वविद्यालय क्यों जरूरी हैं?

लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का महत्व इसलिए है क्योंकि सत्ता को हमेशा यह पसंद नहीं होता कि उससे सवाल पूछे जाएँ।

विश्वविद्यालयों का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ स्थापित विचारों पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं।

अगर समाज में हर जगह केवल एक ही आवाज सुनाई दे और बाकी आवाजें डर के कारण चुप हो जाएँ, तो बाहर से व्यवस्था बहुत शांत दिखाई दे सकती है।

लेकिन वह लोकतांत्रिक शांति नहीं भी हो सकती।

कभी-कभी खामोशी भीड़ के जीतने का संकेत होती है।

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शक्ति-विभाजन: बहुमत को रोकने की व्यवस्था

मोंतेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इसी व्यापक विचार से जुड़ा है।

इसका उद्देश्य सरकार को कमजोर करना नहीं है।

बल्कि—

 सत्ता को इतना मजबूत बनाना कि वह शासन कर सके, लेकिन इतना शक्तिशाली न बनाना कि उसे कोई रोक न सके।

लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है।

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शिक्षा और नागरिक चेतना

अंततः लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षा केवल संविधान की किताब नहीं कर सकती।

क्योंकि संविधान कागज पर लिखा जा सकता है।

लेकिन उसे जीवित नागरिक ही रखते हैं।

अंबेडकर का प्रसिद्ध संदेश—

" शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।"

आज भी इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है।

एक शिक्षित नागरिक केवल डिग्री वाला व्यक्ति नहीं है।

वह वह नागरिक है जो—

खबर और अफवाह में फर्क कर सके,

नेता और संस्था में अंतर समझ सके,

विरोधी विचार सुन सके,

संविधान को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि सिद्धांत के रूप में स्वीकार करे,

और यह मान सके कि उसका विरोधी भी अधिकारों वाला नागरिक है।

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तो आखिर बहुमत कब भीड़ बन जाता है?
अब इस पूरे विमर्श का उत्तर शायद कुछ पंक्तियों में दिया जा सकता है।

बहुमत लोकतंत्र है जब वह—

संविधान को स्वीकार करता है,

कानून का पालन करता है,

असहमति को जगह देता है,

अल्पमत के अधिकारों की रक्षा करता है,

तथ्य और तर्क को महत्व देता है,

संस्थाओं की स्वतंत्रता का सम्मान करता है,

और सत्ता बदलने की संभावना को स्वीकार करता है।

लेकिन—

बहुमत भीड़ की मानसिकता तब अपनाने लगता है जब—

संख्या को सत्य समझ लिया जाए,

नारे प्रमाण बन जाएँ,

विरोधी दुश्मन बन जाए,

नेता अचूक घोषित हो जाए,

अफवाह तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाए,

कानून भावनाओं के सामने झुक जाए,

और अल्पमत के अधिकारों को “बहुमत की इच्छा” के नाम पर कुचल दिया जाए।

इसलिए लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच की रेखा संख्या की नहीं, संस्कार और संस्थाओं की है।

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लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास

लोकतंत्र को बहुमत चाहिए।

लेकिन लोकतंत्र को बहुमत पर सीमाएँ भी चाहिए।

लोकतंत्र जनता की इच्छा को स्वीकार करता है।

लेकिन यह भी कहता है कि जनता की इच्छा भी संविधान और मौलिक अधिकारों के भीतर रहे।

लोकतंत्र सरकार को सत्ता देता है।

लेकिन नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी देता है।

लोकतंत्र बहुमत को जीतने देता है।

लेकिन हारने वाले को मिटाता नहीं।

और शायद यही लोकतंत्र और भीड़ के बीच सबसे बड़ा अंतर है।

भीड़ कहती है:

“हम ज्यादा हैं, इसलिए हम सही हैं।”

लोकतंत्र कहता है:

“हम ज्यादा हैं, इसलिए हमें शासन करने का अधिकार मिला है—लेकिन सही होने का प्रमाण केवल संख्या नहीं है।”

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अंत में...

सुकरात को मौत की सजा देने वाला एथेंस लोकतांत्रिक था।

फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों से निकली, लेकिन आतंक के दौर में पहुँच गई।

हिटलर लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर सत्ता तक पहुँचा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया।

और भारत ने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें बहुमत को सत्ता तो मिलती है, लेकिन संविधान से ऊपर जाने की अनुमति नहीं।

इसलिए लोकतंत्र की असली परीक्षा यह नहीं है कि—

बहुमत आपके साथ है या नहीं।

असली परीक्षा यह है कि—

जब बहुमत आपके खिलाफ हो, तब भी क्या आपको बोलने का अधिकार है?

अगर जवाब हाँ है, तो लोकतंत्र अभी जीवित है।

अगर जवाब नहीं है, तो संभव है कि संख्या तो बची हो—

लेकिन लोकतंत्र भीड़ में बदलना शुरू हो चुका हो।

और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें बहुमत को भी यह अधिकार नहीं है कि वह अल्पमत को हमेशा के लिए चुप करा दे।

क्योंकि आज जो बहुमत है, वह कल अल्पमत हो सकता है।

और जो आज अल्पमत है, वही कल बहुमत बन सकता है।

लोकतंत्र इसी आने-जाने की स्वतंत्रता का नाम है।

इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए केवल बहुमत बचाना पर्याप्त नहीं है—

असहमति को बचाना भी उतना ही जरूरी है।